लोकसभा में महिला आरक्षण बिल (नारीशक्ति वंदन अधिनियम) से जुड़े संशोधन विधेयक के गिर जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। अपने कड़े और भावुक संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों विशेषकर कांग्रेस, सपा और टीएमसी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे महज एक राजनीतिक हार नहीं, बल्कि देश की आधी आबादी के स्वाभिमान पर चोट बताया। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि विपक्षी दल अपनी संकीर्ण राजनीति और 'परिवारवाद' को बचाने के चक्कर में नारी शक्ति को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं।

पीएम मोदी के संबोधन की 10 मुख्य बातें:

1.    आशीर्वाद की शक्ति: भले ही सदन में हमें जरूरी 66% वोट नहीं मिले, लेकिन देश की 100% नारीशक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है।

2.    आत्मसम्मान पर प्रहार: विपक्ष का मेजें थपथपाना सिर्फ एक शोर नहीं था, बल्कि महिलाओं के आत्मसम्मान पर चोट थी। नारी सब कुछ भूल सकती है, पर अपना अपमान कभी नहीं भूलती।

3.    समान विकास का लक्ष्य: नारीशक्ति वंदन संशोधन उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक सभी राज्यों को समान रूप से आगे बढ़ाने का एक ईमानदार प्रयास था।

4.    भ्रूणहत्या का आरोप: कांग्रेस और उसके साथी दलों ने सदन के भीतर पूरे देश के सामने एक पवित्र और ईमानदार प्रयास की 'भ्रूणहत्या' कर दी है।

5.    परिवारवाद का डर: इन दलों को डर है कि यदि महिलाएं सशक्त हो गईं, तो उनके परिवारवादी नेतृत्व का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा।

6.    सीटों का गणित: सरकार का रुख स्पष्ट था—न किसी राज्य का अनुपात बदलेगा और न प्रतिनिधित्व कम होगा। सभी राज्यों की सीटें समान अनुपात में बढ़ाई जानी थीं।

7.    एंटी-रिफॉर्म कांग्रेस: आरक्षण का विरोध कर कांग्रेस ने सिद्ध कर दिया कि वह सुधार विरोधी है। 'लटकाना, भटकाना और अटकाना' ही उनका असली चरित्र है।

8.    क्रेडिट की राजनीति नहीं: पीएम ने कहा, "मैंने सदन में भी कहा था कि महिलाओं को हक दे दो, मैं इसका पूरा क्रेडिट विज्ञापन छपवाकर विपक्ष को दे दूंगा, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया।"

9.    अटल संकल्प: देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं कि महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हम जड़ से समाप्त करेंगे।

10.    फॉर ग्रांटेड न लें: विरोध करने वाले दल नारी शक्ति को कम आंक रहे हैं और उन्हें 'फॉर ग्रांटेड' ले रहे हैं, जो उनकी बड़ी भूल साबित होगी।

प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन स्पष्ट करता है कि आने वाले समय में महिला आरक्षण का मुद्दा और भी गरमाएगा। सरकार ने जहां इसे अपना संकल्प बताया है, वहीं विपक्ष को महिला विरोधी कठघरे में खड़ा कर दिया है।