तमिलनाडु की TVK सरकार ने अपने पहले बजट में महिलाओं के लिए सोने का सिक्का योजना, Gen-Z छात्रों को आधुनिक साइकिल, हज सब्सिडी बढ़ाने और 10 ओलंपिक सेंटर बनाने समेत कई बड़े ऐलान किए। जानिए बजट की सभी प्रमुख घोषणाएं।

चेन्नई: तमिलनाडु की TVK सरकार ने विधानसभा में अपना पहला बजट पेश करते हुए महिलाओं, छात्रों, युवाओं और सामाजिक कल्याण से जुड़ी कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य राज्य में शिक्षा, रोजगार, खेल और पारदर्शी प्रशासन को बढ़ावा देना है। बजट में महिलाओं के लिए 'सोने का सिक्का एवं रेशमी साड़ी योजना' के लिए ₹812 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि यह योजना महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगी।

Gen-Z छात्रों को मिलेंगी आधुनिक साइकिलें

सरकार ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 11वीं कक्षा के छात्रों को हेलमेट और पानी की बोतल के साथ आधुनिक साइकिलें देने का ऐलान किया है। इस योजना पर ₹277 करोड़ खर्च किए जाएंगे। पहली बार हज यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए राज्य सरकार ने सब्सिडी ₹25,000 से बढ़ाकर ₹35,000 करने की घोषणा की है।

NEET का फिर किया विरोध

बजट भाषण के दौरान TVK सरकार ने एक बार फिर NEET परीक्षा का विरोध दोहराया। सरकार ने केंद्र से अपील की कि मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए 12वीं के अंकों के आधार पर पुरानी प्रवेश व्यवस्था बहाल की जाए। युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए राज्यभर में 10 ओलंपिक स्पेशल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा ₹42 करोड़ की लागत से तमिलनाडु ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा।

आवास योजना में बड़ी राहत

सरकार ने चुनावी वादा पूरा करते हुए कच्चे मकानों को पक्का बनाने के लिए सहायता राशि ₹3.10 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी है। 'वीडु वेट्री योजना' के तहत ₹3,500 करोड़ की लागत से 70,000 पक्के घर बनाए जाएंगे। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग के लिए ₹1,762 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य, बिजली, उद्योग, आवास, MSME, समाज कल्याण और अन्य विभागों के लिए भी बड़े पैमाने पर बजट का प्रावधान किया गया है।

प्रमुख विभागों के लिए बजट आवंटन

स्वास्थ्य विभाग – ₹23,357 करोड़
बिजली विभाग – ₹15,828 करोड़
समाज कल्याण विभाग – ₹9,818 करोड़
आवास एवं शहरी विकास – ₹8,852 करोड़
सहकारिता विभाग – ₹8,028 करोड़
पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन – ₹4,880 करोड़
उद्योग विभाग – ₹4,414 करोड़
MSME विभाग – ₹2,142 करोड़
हथकरघा एवं कपड़ा विभाग – ₹1,678 करोड़
दिव्यांगजन कल्याण विभाग – ₹1,485 करोड़
सरकार का दावा है कि यह बजट सामाजिक कल्याण, शिक्षा, युवाओं, महिलाओं और बुनियादी विकास को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है और इससे राज्य के विकास को नई गति मिलेगी।