नई दिल्ली, 19 सितंबर। राजनीतिक दल जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत पंजीकृत होते हैं। इससे पार्टी और उससे जुड़े लोगों को कुछ विशेषाधिकार और लाभ मिलते हैं। हालांकि लगातार छह सालों तक चुनाव नहीं लड़ने की स्थिति में इन पार्टियों का पंजीकरण समाप्त किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने ऐसे दलों की पहचान की और उनके खिलाफ कार्रवाई की।

आयोग ने 359 अन्य राजनीति दलों की पहचान भी की है। इन्होंने चुनाव लड़ा है लेकिन पिछले तीन सालों की ऑडिट रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। साथ ही इन्होंने चुनाव खर्च रिपोर्ट भी दाखिल नहीं की है। आयोग ने 28 राज्यों में फैले इन दलों को सीईओ के माध्यम से नोटिस भेजा है।