स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में दो व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों और एक भारतीय नाविक की मौत के बाद भारत सरकार ने 'Seafarer First' प्लान लागू किया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सभी संबंधित विभागों को भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अब हर भारतीय नाविक की रियल-टाइम निगरानी की जाएगी और प्रभावित परिवारों की मदद के लिए समर्पित संपर्क अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।
By : Admin User | Updated at : 15 Jul 2026, 03:29 pm (IST)
मिडिल-ईस्ट के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हाल ही में दो व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद भारत सरकार ने समुद्र में कार्यरत भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'Seafarer First' पहल की शुरुआत की है।
नई व्यवस्था के तहत विदेश मंत्रालय, भारतीय नौसेना, जहाजरानी महानिदेशालय (DGS), ईरान और ओमान स्थित भारतीय दूतावासों समेत सभी संबंधित एजेंसियों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सुरक्षा हालात और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई।
हमलों में एक भारतीय नाविक की गई जान
फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरूमध्य और ओमान की खाड़ी में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 'एमटी अल बहिया' और 'एमटी मोम्बासा' नामक दो कमर्शियल जहाजों पर हुए हमलों में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए। इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत नागरिक व्यापारिक जहाजों पर हुए इन हमलों की कड़ी निंदा करता है और इसे पूरी तरह अस्वीकार्य मानता है।
रियल-टाइम मॉनिटरिंग होगी
सरकार ने जहाजरानी महानिदेशालय (DGS) को निर्देश दिया है कि वह एक रियल-टाइम डैशबोर्ड तैयार करे, जिसके माध्यम से फारस की खाड़ी और होर्मुज क्षेत्र में मौजूद सभी जहाजों की लगातार निगरानी की जाएगी। किसी भी देश के झंडे वाले जहाज पर यदि भारतीय नाविक मौजूद होंगे, तो उनका पूरा रिकॉर्ड और लोकेशन सरकार के पास उपलब्ध रहेगी।
हर भारतीय नाविक के लिए होगा संपर्क अधिकारी
सरकार ने प्रभावित भारतीय नाविकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए समर्पित संपर्क अधिकारी (Dedicated Contact Officer) नियुक्त करने का भी फैसला किया है। यह अधिकारी परिवार और सरकार के बीच एकमात्र संपर्क बिंदु होगा तथा इलाज, यात्रा दस्तावेज, स्वदेश वापसी, मुआवजा और नाविक कल्याण योजनाओं से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं में परिवार की सहायता करेगा।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविक देश की वैश्विक समुद्री व्यापार व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। 'Seafarer First' पहल के जरिए सरकार संकटग्रस्त क्षेत्रों में कार्यरत प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और उनके परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
Published at : 15 Jul 2026, 03:29 pm (IST)
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