नई दिल्ली. वित्त मंत्री रहते हुए निर्मला सीतारमण अपना नौवां बजट पेश किया। यह दूसरी बार रविवार को केंद्रीय बजट लाया गया। बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने सीतारमण को दही-चीनी खिलाई।  यहां बजट के खास हाइलाइट दिए जा रहे हैं।  
वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% रहने का अनुमान है। साल 2025-26 में यह 4.4% था यानी घाटे में हल्की कमी आएगी।  इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया। यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

1.   7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर,  20 नए जलमार्ग - प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर इस प्रकार हैं– मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी। रेल बजट में यूपी को तोहफा, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान।  दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिससे राजधानी से काशी तक की यात्रा समय में बड़ी कमी आएगी। साथ ही वाराणसी–सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर भी विकसित किया जाएगा, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश को पूर्वोत्तर भारत से सीधे जोड़ेगा।
2. .  स्कूलों में तैयार होंगे कॉन्टेंट क्रिएटर्स - सरकार ने किया नई स्कीम का ऐलान केंद्र सरकार अब प्रोफेशनल कॉन्टेंट क्रिएटर्स तैयार करेगी. केंद्र सरकार ने इस संबंध में एक नई स्कीम का ऐलान किया है. इसके तहत 15000 स्कूलों और 500 कॉलेज में कॉन्टेंट क्रिएटर लैब्स तैयार की जाएंगी. इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी (IICT) की देखरेख में लागू किया जाएगा। इससे रोजगार के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर भारत ‘कॉन्टेंट हब’ बनेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया आज सिर्फ मनोरंजन का साधन ही नहीं, बल्कि उभरती हुई इंडस्ट्री है जिसमें डेटा एनालिटिक्स, ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्षेत्र हैं।
3.  विदेश जाना, विदेशी शिक्षा सस्ती- सरकार ने TCS और TDS में की बड़ी कटौती बजट 2026 में विदेशी टूर पैकेज पर TCS घटाकर 2% कर दिया गया है। विदेशी शिक्षा के लिए पैसे भेजने पर TDS दरों में भी बड़ी कटौती की गई इन फैसलों से यात्रा और पढ़ाई दोनों अब सस्ती और आसान होंगी

4. . कार्गो के लिए फ्रेट कॉरिडोर बनाएंगे' इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाएंगे, इसके तहत -
- 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और 3 के शहरों के डेवलपमेंट के लिए 11.2 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। 2026-27 में इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ करेंगे।

5. - प्राइवेट डेवलपर्स के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बनाया गया है। इसमें सरकार पार्शियल गारंटी देगी।
6 - रियल एस्टेट के रिसाइक्लिंग के लिए योजना है।
7- कार्गो ले जाने के लिए डेडिकेटेंड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा। पूर्व में दंकुनी से पश्चिम में सूरत तक पोर्ट को जोड़ने के लिए भी स्कीम है।
8- वाटरवेज का इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग - वाराणसी और पटना को डेवलप करके इंटरनल वाटरवेज को डेवलप किया जाएगा।
9- खादी और हस्तशिल्प वस्त्रों के काम को मजबूती देने के लिए नेशनल फाइबर स्कीम लाई जाएगी, जिसके माध्यम से रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक रेशों के साथ-साथ भविष्य के ‘मानव-निर्मित’ और औद्योगिक रेशों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल की जाएगी।
10 -‘टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम’ की भी घोषणा, जो पारंपरिक औद्योगिक क्लस्टरों के आधुनिकीकरण पर केंद्रित होगी। इसके तहत मशीनरी की खरीद के लिए सरकारी पूंजीगत सहायता, तकनीकी अपग्रेडेशन और अंतरराष्ट्रीय मानकों के परीक्षण केंद्र स्थापित करने में सरकारी मदद मिलेगी।
11- कैंसर की 17 जीवन रक्षक दवाएं सस्ती-   इन पर सीमा शुल्क पूरी तरह हटा दिया है।

12-  बजट से पहले ही केंद्र सरकार ने सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर टैक्स का ढांचा ही बदल दिया था। 1 फरवरी 2026 से सिगरेट पर नई एक्साइज ड्यूटी लागू हो गई है, जो इसकी लंबाई के आधार पर ₹2,050 से लेकर ₹8,500 प्रति हजार स्टिक्स तक तय की गई है।  एक सामान्य सिगरेट की कीमत में 20% से 40% तक की बढ़ोतरी होगी। 
12-  स्मार्टफोन्स : मोबाइल फोन के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स और कुछ खास कैपिटल गुड्स पर राहत दी है। इससे बाजार में नए स्मार्टफोन की कीमतें कम होने की उम्मीद है।
13- सोलर पैनल्स: रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को मजबूती देने के लिए सोलर सेल और पैनल्स के निर्माण में लगने वाले इनपुट्स पर ड्यूटी कम की गई है। अब घरों में सोलर सिस्टम लगवाना सस्ता होगा।
14- माइक्रोवेव ओवन : घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स को सस्ता करने के लिए माइक्रोवेव के कुछ खास पुर्जों पर आयात शुल्क कम किया गया है। किचन के आधुनिक उपकरण किफायती दरों पर उपलब्ध होंगे।

15- स्पोर्ट्स इक्विपमेंट : देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने खेल के सामान पर सीमा शुल्क घटाया है. अब क्रिकेट बैट से लेकर टेनिस रैकेट तक, स्पोर्ट्स गियर खरीदना युवाओं के लिए आसान होगा।

16- शराब महंगी (Alcohol):  राज्यों द्वारा एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी और केंद्र के कड़े रुख से शराब की कीमतों में उछाल आया है. इसके साथ ही प्रीमियम शराब और इंपोर्टेड वाइन पर लगने वाले टैक्स ने इसे और महंगा कर दिया है।
17-  5 सालों में 20 नए जलमार्ग  - पांच वर्षों में 20 नए जलमार्ग चालू किए जाएंगे। शुरुआत ओडिशा के नेशनल वॉटरवे-5 से होगी, जो तालचेर और अंगुल जैसे खनिज-समृद्ध क्षेत्रों को कलिंगनगर औद्योगिक केंद्र और पारादीप व धमरा बंदरगाहों से जोड़ेगा। 
19- एमएसएमई के लिए 10 हजार करोड़-  छोटे और मझोले उद्योगों (एमएसएमई) के लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपए का ग्रोथ फंड लाने का ऐलान किया है।
20- स्टार्टअप्स, चिप्स और टेक फेलोशिप की घोषणाएं- गेमिंग और टेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए ₹10,000 करोड़ का फंड बनाया गया है। “सेमीकंडक्टर मिशन 2.0” के तहत ₹40,000 करोड़ खर्च कर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी है। युवाओं के लिए IITs और IISc में 10,000 नई टेक फेलोशिप शुरू करने का ऐलान ।
21- डिजिटल इंडिया का अगला चरण- भारत की अर्थव्यवस्था का “ऑपरेटिंग सिस्टम” हैं। अगले पांच सालों में डेटा सेंटर और 5G/6G कनेक्टिविटी को देशभर में तेजी से फैलाया जाएगा।
22- मेडिकल टूरिज्म - भारत को मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के लिए राज्यों को देश में 5 रीजनल हब स्थापित करने में मदद करने के लिए एक योजना।
-अगले पांच साल में एक लाख स्पेशलिस्ट हेल्थकेयर प्रोफेशनल बनेंगे। 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग देंगे।
- भारतीय योग दुनियाभर में फैले, इसके लिए क्वालिटी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे।
-आयुर्वेद के तीन नए एम्स बनाए जाएंगे।
-आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब्स बनाए जाएंगे।
- जामनगर में  WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बनाया जाएगा।
 - AIIMS जैसे तीन नए आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, पशु चिकित्सा पर फोकस

23 -मेगा टैक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे- टेक्सटाइल के लिए-
नेशनल फाइबर स्कीम
मैन मेड फाइबर
एडवांस्ड फाइबर
नेशनल हैंडलूम पॉलिसी से कारीगरों को प्रोत्साहन और मदद मिलेगी। एकेडमिक इंस्टीट्यूट से तकनीकी मदद संभव होगी। ।
महात्मा गांधी ग्राम स्वराज - खादी को प्रोत्साहित करने के लिए - प्रोडक्शन, ट्रेनिंग और मार्केट के लिए होगा।
वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा।
स्पोर्ट्स - उपकरण डिजाइन करने और बनाने के लिए योजना है।
इंडस्ट्रियल क्लस्टर - इन्फ्रा और टेकनोलॉजी इंप्रूव करने के लिए स्कीम बनाई गई है।
24- दस  हजार टूरिस्ट गाइड, IIM देगा ट्रेनिंग - टूरिस्ट गाइड को ट्रेनिंग दी जाएगी। आईआईएम के साथ मिलकर हाईब्रिड मोड में एक स्टैंडर्ड, हाई क्वालिटी, 12 हफ्ते के ट्रेनिंग कोर्स के जरिए 20 टूरिस्ट जगहों पर 10 हजार गाइड को अपस्केल करने के लिए एक स्कीम लाई जाएगी। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में माउंटेन ट्रेल बनेंगी।
25- मोटर एक्सीडेंट क्लैम की रकम को इनकम टैक्स से छूट'
टैक्स अनुमान - 34 लाख करोड़ का है।
कैपिटल एक्सपेंडिचर 12.2 लाख करोड़ और बजट एस्टीमेट कुल 36.5 लाख करोड़ का है।
न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।
सिंपलीफाइड फॉर्म रीडिजाइन किए गए हैं, आम आदमी भर सके।
मोटर एक्सीडेंट क्लैम की रकम को इनकम टैक्स से छूट दी गई है।
ओवरसीज टूर प्रोग्राम पर 5% की जगह 2% टैक्स किया गया है।
एजुकेशन और मेडिकल पर्पज पर 5% की जगह 2% टैक्स किया गया है।
एम्पलॉइज हायरिंग सर्विस पर 1 से 2% टैक्स होगा।
20 लाख रुपए से कम की विदेश में इम्मूवेवल प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करने पर पेनाल्टी नहीं।