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डीजल और ATF एक्सपोर्ट टैक्स में बड़ी राहत, पेट्रोल पर ड्यूटी फ्री नीति जारी ऊर्जा सेक्टर में बड़ा फैसला
सरकार ने विंडफॉल टैक्स घटाया डीजल और एविएशन फ्यूल सस्ता, एक्सपोर्ट पॉलिसी में बड़ा बदलाव

सरकार ने डीजल और ATF पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में कटौती की है, जबकि पेट्रोल एक्सपोर्ट पर जीरो ड्यूटी जारी रखी गई है। यह फैसला 1 मई 2026 से लागू होगा।

डीजल और ATF एक्सपोर्ट टैक्स में बड़ी राहत, पेट्रोल पर ड्यूटी फ्री नीति जारी ऊर्जा सेक्टर में बड़ा फैसला

Updated at : 02 Jul 2026, 05:30 pm (IST)

भारत सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े एक बड़े फैसले में डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के एक्सपोर्ट पर लगाए गए विंडफॉल टैक्स में कटौती कर दी है। वहीं पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर पहले की तरह ड्यूटी फ्री व्यवस्था जारी रहेगी।

सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार, 1 मई 2026 से डीजल के निर्यात पर लगने वाला विंडफॉल टैक्स घटाकर 23 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। पहले यह दर काफी अधिक थी, जिसे अब संशोधित किया गया है। इसी तरह ATF पर टैक्स को 42 रुपये से घटाकर 33 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।

 पेट्रोल एक्सपोर्ट रहेगा टैक्स फ्री :  सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाएगा और यह पहले की तरह जीरो ड्यूटी के दायरे में रहेगा।

 पहले और अब की टैक्स दरें: पहले डीजल पर एक्सपोर्ट टैक्स 55.5 रुपये प्रति लीटर था, जिसे घटाकर 23 रुपये कर दिया गया है। वहीं ATF पर यह दर 42 रुपये से घटाकर 33 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है।इसके अलावा रोड और डेवलपमेंट सेस को भी अस्थायी रूप से जीरो रखा गया है।

 पिछले बदलावों का इतिहास

सरकार ने 26 मार्च को पहली बार यह विंडफॉल टैक्स लागू किया था। उस समय डीजल पर 21.50 रुपये और ATF पर 29.5 रुपये प्रति लीटर टैक्स लगाया गया था। बाद में 11 अप्रैल के रिव्यू में इसे बढ़ाकर क्रमशः 55.5 रुपये और 42 रुपये कर दिया गया था।

यह टैक्स वैश्विक ऊर्जा संकट और अंतरराष्ट्रीय तनाव के दौरान लगाया गया था, ताकि घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता बनी रहे और कंपनियां बढ़ी हुई अंतरराष्ट्रीय कीमतों का अनुचित लाभ न उठा सकें। उस दौरान पश्चिम एशिया में तनाव, खासकर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष की स्थिति के कारण कच्चे तेल की 

कीमतें तेजी से बढ़कर करीब 126 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं।

 सरकार का उद्देश्य: सरकार का कहना था कि यह कदम घरेलू सप्लाई को सुरक्षित रखने और ईंधन बाजार को स्थिर बनाए रखने के लिए जरूरी था।