नई दिल्ली . पीएम मोदी ने सांसदों से कहा कि उन्हें केवल आर्थिक या वित्तीय सुधारों पर ही नहीं, बल्कि आम लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने वाले सुधारों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, "कानून आम आदमी पर बोझ नहीं, बल्कि उनकी सुविधा के लिए होने चाहिए। भारत के सभी नागरिकों को सरकार की ओर से कोई भी तकलीफ नहीं झेलनी पड़े। कोई भी ऐसा कानून या नियम नहीं होना चाहिए, जिससे लोगों को परेशानी हो।" प्रधानमंत्री ने सांसदों को तीसरे कार्यकाल में देश को और तेजी से आगे ले जाने के लिए तेजी से काम करने का निर्देश दिया। 
एनडीए संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया कि नियम और कानून ऐसे नहीं होने चाहिए जो आम जनता को परेशान करें,बल्कि वे लोगों की सुविधा के लिए बनाए जाने चाहिए,न कि उन पर बोझ डालने के लिए। इंडिगो विवाद की पृष्ठभूमि में उनका बयान मायने रखता है। पीएम मोदी ने मंगलवार को कहा कि मैं फालतू पेपरवर्क और 30-40 पेज के फॉर्म का कल्चर खत्म करना चाहता हूं। हमें नागरिकों के दरवाजे पर सर्विस देनी होगी, बार-बार डेटा जमा करने की जरूरत को खत्म करना होगा।'
उन्होंने कहा कि लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें असुविधा नहीं होनी चाहिए। नियम और कानून अच्छे हैं, लेकिन सिस्टम को ठीक करने के लिए लोगों को परेशान करना सही नहीं है। 
पीएम मोदी ने बिहार में एनडीए की शानदार जीत के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की और उन्हें जीत का शिल्पकार बताया। उन्होंने सभी घटक दलों के बजट को लेकर अपने सुझाव देने को कहा। पीएम मोदी ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि बैंकों में जनता के 78 हजार करोड़ रुपये पड़े हैं और सांसदों को यह पैसा वापस दिलाने में मदद करनी चाहिए।