नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाए जाने के मामले में Meta की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की संसदीय समिति ने Meta के CEO मार्क जुकरबर्ग को तीन दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि वे सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिना शर्त माफी मांगें और इस घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें।

समिति की अध्यक्षता कर रहे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का वीडियो हटाया जाना केवल एक तकनीकी गलती नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा संवेदनशील मामला है। समिति के अनुसार, प्रधानमंत्री देश के 140 करोड़ नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके आधिकारिक संदेश को हटाना बेहद गंभीर विषय है।3

सेफ हार्बर सुरक्षा हटाने की चेतावनी

संसदीय समिति ने स्पष्ट किया है कि यदि Meta तीन दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं देता और सार्वजनिक माफी नहीं मांगता, तो कंपनी को IT Act की धारा 79(3) के तहत मिलने वाली 'सेफ हार्बर' कानूनी सुरक्षा वापस लेने की सिफारिश की जा सकती है। यदि ऐसा होता है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और उसके अधिकारियों के खिलाफ सीधे कानूनी कार्रवाई और FIR दर्ज करने का रास्ता खुल सकता है।

बाल यौन शोषण और आपत्तिजनक कंटेंट पर भी सख्ती

समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) और महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक सामग्री को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया है। समिति ने कहा कि यदि ऐसे कंटेंट को समय रहते नहीं हटाया जाता है, तो संबंधित प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ भी IT Act के तहत कार्रवाई की जाएगी।
Google India पर भी कार्रवाई की सिफारिशहैदराबाद साइबर पुलिस द्वारा Google India के अधिकारियों को साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मामले में सह-आरोपी बनाए जाने का जिक्र करते हुए समिति ने सरकार से Google India के खिलाफ भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की सिफारिश की है।

क्या था पूरा मामला?

23 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने Gen-Z युवाओं को संबोधित करते हुए NEET पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया था। यह उनका पहला सेल्फी वीडियो बताया गया था। कुछ समय बाद यह वीडियो Facebook से हट गया, जिससे विवाद शुरू हो गया। बाद में Meta ने सफाई देते हुए कहा कि AI आधारित ऑटोमैटिक कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम की तकनीकी गड़बड़ी के कारण वीडियो हटा था। कंपनी ने भविष्य में VIP और सार्वजनिक हस्तियों के पोस्ट हटाने से पहले वरिष्ठ स्तर पर समीक्षा की व्यवस्था लागू करने की बात भी कही थी। हालांकि, संसदीय समिति ने इस स्पष्टीकरण को पर्याप्त नहीं माना और अब Meta से सार्वजनिक माफी तथा जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।