मनरेगा की जगह नई रोजगार योजना VB-G-RAM-G बिल की तैयारी :

सरकार मनरेगा को खत्म कर नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने की तैयारी में है। बताया जा रहा कि संसद में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड अजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G-RAM-G बिल 2025 लाया जाएगा। नया बिल मनरेगा की जगह लेगा और 125 दिन रोजगार की गारंटी देगा। यह मोदी सरकार की विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जुड़ा है। केंद्र और राज्य स्तर पर ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद बनेंगी।

केंद्र और राज्य मिलकर खर्च करेंगे -

मनरेगा के अंडर केंद्र सरकार पूरी फंडिंग देती थी। अब नई योजना के तहत 60 फीसदी केंद्र और 40 फीसदी राज्य वहन करेंगे। इससे राज्यों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। बुआई-कटाई के समय राज्यों को योजना रोकने की छूट मिलेगी, ताकि खेतों में मजदूर मिल सकें। महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों के लिए अलग दिहाड़ी होगी। डिजिटल तरीके से इसकी ट्रैकिंग होगी।

बजट बढ़ाने की तैयारी-

रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार इस योजना पर 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट तय करने की तैयारी कर रही है। इतना बड़ा फंड इसलिए रखा जा रहा है ताकि मजदूरों को समय पर भुगतान किया जा सके।