अब नई योजना के तहत 60 फीसदी केंद्र और 40 फीसदी राज्य वहन करेंगे। इससे राज्यों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
Updated at : 25 Dec 2025 12:08 AM (IST)
Published at : 15 Dec 2025 11:20 PM (IST)
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