नई दिल्ली, 23 नवंबर। केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। 29 पुराने श्रम कानूनों को सीमित कर अब सिर्फ 4 नए श्रम कोड लागू किए गए हैं। ये नियम सभी श्रमिकों—संगठित, असंगठित और महिला कर्मचारियों—पर समान रूप से लागू होंगे। 

नए कोड में वेतन, ग्रेच्युटी, सोशल सिक्योरिटी, महिलाओं के अधिकार और नौकरी सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण लाभ शामिल हैं। पहले ग्रेच्युटी केवल उन स्थायी कर्मचारियों को मिलती थी, जो एक ही संस्थान में 5 साल तक निरंतर कार्य करते थे। ग्रेच्युटी कंपनी द्वारा कर्मचारियों की सेवा और मेहनत के बदले दी जाने वाली आर्थिक सहायता मानी जाती है, लेकिन अब संशोधन के तहत केवल 1 वर्ष काम करने वाले कर्मचारी भी इसके पात्र होंगे। इसमें कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है।

फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को एक वर्ष में मिलेगा लाभ

पहले ग्रेच्युटी पाने के लिए 5 साल नौकरी करना अनिवार्य था, पर नए नियमों के अनुसार फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को सिर्फ एक साल की सेवा के बाद ही ग्रेच्युटी मिल सकेगी। ऐसे कर्मचारी वे होते हैं जिन्हें किसी निश्चित समय अवधि या किसी परियोजना की अवधि तक ही नियुक्त किया जाता है। नए नियमों के तहत कंपनियों को अब कम से कम 50% वेतन बेसिक पे के रूप में देना होगा, जिससे कर्मचारियों की पीएफ राशि और ग्रेच्युटी दोनों बढ़ जाएंगी।

नियम सभी क्षेत्रों पर लागू, सुविधाएं पहले जैसी
नए श्रम कानूनों के अनुसार अब फिक्स्ड टर्म कर्मचारी भी स्थायी कर्मचारियों की तरह सभी सुविधाएं प्राप्त करेंगे। इनमें छुट्टियां, मेडिकल सुविधा, सामाजिक सुरक्षा और समान वेतन शामिल है। सरकार का मानना है कि इससे कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों को रखने के बजाय सीधे नियुक्ति को बढ़ावा देंगी।

क्या है ग्रेच्युटी?
ग्रेच्युटी वह राशि है जो कंपनी कर्मचारियों को उनकी लंबी सेवा और कार्य के प्रति समर्पण के आधार पर देती है। पहले यह राशि 5 साल बाद मिलती थी, अब मात्र 1 साल बाद उपलब्ध होगी। यह कानून कारखानों, खदानों, तेल क्षेत्रों, रेलवे और बंदरगाहों समेत सभी पर लागू होगा।

कैसे होती है गणना?

ग्रेच्युटी की गणना निम्न फॉर्मूले से होती है:
(आखिरी महीने की सैलरी) × (15/26) × (सेवा अवधि के वर्ष)
यहां सैलरी में बेसिक पे और डीए (DA) शामिल होता है।