पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने सत्ता संभालने के बाद अपना पहला बजट पेश किया है। वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता द्वारा प्रस्तुत 4.30 लाख करोड़ रुपये के बजट में रोजगार, महिला सशक्तिकरण, वित्तीय सुधार और प्रशासनिक पारदर्शिता को प्रमुखता दी गई है। बजट में कई बड़े फैसलों की घोषणा की गई, जिनका सीधा असर राज्य के कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों पर पड़ सकता है।

सरकार ने राज्य में 1 लाख से अधिक सरकारी पदों को भरने का ऐलान किया है। इन भर्तियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गई है, जिसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

बजट का सबसे चर्चित फैसला अल्पसंख्यक कल्याण एवं मदरसा शिक्षा विभाग के बजट में कटौती रहा। इस विभाग का आवंटन ₹5,713 करोड़ से घटाकर ₹2,165.42 करोड़ कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि संसाधनों का पुनर्वितरण विकास और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के लिए किया गया है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बजट में राहत दी गई है। महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा।

इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के तहत कोलकाता में एक नए एयरपोर्ट के निर्माण की घोषणा की गई है। सरकार का मानना है कि इससे राज्य में निवेश, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि वर्तमान सरकार को पिछली सरकार से लगभग 8.15 लाख करोड़ रुपये का कर्ज विरासत में मिला है। उन्होंने वित्तीय अनुशासन बहाल करने, सरकारी खर्चों में पारदर्शिता लाने और जनता का विश्वास दोबारा जीतने को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया।

उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनिक व्यवस्था तैयार करना सरकार के विजन का मुख्य हिस्सा है और शासन प्रणाली में लोगों का भरोसा मजबूत करना आवश्यक है।

इस बीच राज्य सरकार ने मदरसों में ‘वंदे मातरम’ गाना अनिवार्य करने का भी फैसला लागू किया है। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह नियम सरकारी मॉडल मदरसों, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त सभी मदरसों पर लागू होगा। पहले इन संस्थानों में राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ और बंगाली प्रार्थना गीत गाया जाता था।

गौरतलब है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 294 में से 207 सीटें जीतकर पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई थी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में सरकार ने सत्ता संभालने के बाद सीमा सुरक्षा, जनगणना, नागरिकता और कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। भाजपा सरकार का यह पहला बजट राज्य की नई नीतिगत दिशा और प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।