दिल्ली सरकार ने राशन वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए नई डिजिटल प्रणाली लागू करने का फैसला किया है। अब राजधानी में राशन केवल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) के माध्यम से ही उपलब्ध होगा। सरकार का दावा है कि इस कदम से राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और कालाबाजारी पर रोक लगेगी।

इसके साथ ही दिल्ली कैबिनेट ने राशन योजना के लिए पात्रता की सालाना आय सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया है। इस फैसले के बाद मध्यम वर्ग के लाखों नए परिवार भी इस योजना के दायरे में आ जाएंगे।

CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा है, जिसकी वैल्यू भारतीय रुपये के बराबर होती है। सरकार लाभार्थियों को उनके डिजिटल वॉलेट में राशन की तय राशि के बराबर CBDC ट्रांसफर करेगी, जिसका उपयोग केवल सरकारी राशन की दुकानों पर ही किया जा सकेगा।

लाभार्थी इस डिजिटल करेंसी से POS मशीन पर QR कोड स्कैन या OTP के जरिए भुगतान कर सकेंगे। यह प्रणाली सीधे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने वाली DBT योजना से अलग होगी, क्योंकि DBT में पैसे का उपयोग कहीं भी किया जा सकता है, जबकि CBDC केवल राशन खरीदने तक सीमित रहेगा।

दिल्ली में फिलहाल 15.46 लाख राशन कार्ड धारक हैं और लगभग 64.93 लाख लोग इस योजना से जुड़े हैं। राज्य में 1943 राशन दुकानें हैं, जहां यह डिजिटल व्यवस्था लागू की जाएगी। शुरुआत में गेहूं और चावल का वितरण CBDC से किया जाएगा, जबकि बाद में अन्य खाद्य वस्तुएं भी इसमें शामिल की जाएंगी।

सरकार का दावा है कि इस नई व्यवस्था से बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और कोटेदारों की मनमानी पर रोक लगेगी। लाभार्थियों को सीधे उनके हिस्से का राशन डिजिटल वॉलेट के जरिए मिलेगा, जिससे पूरा सिस्टम ट्रैक और पारदर्शी बन जाएगा।

आय सीमा बढ़ने के फैसले से ऑटो चालक, छोटे व्यापारी, सुरक्षा कर्मी और अन्य निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारों को भी राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि मौजूदा महंगाई के दौर में यह बदलाव जरूरी था। कुल मिलाकर यह फैसला दिल्ली की राशन व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।