NEET पेपर लीक के विरोध में देशभर में हुए प्रदर्शनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि किसी प्रदर्शन के होने भर से लाठीचार्ज नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि हर नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला केवल दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश से जुड़ा हुआ है। अदालत मंगलवार को इस मामले से संबंधित सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि ऐसे मामलों के लिए पूरे देश में लागू होने वाली गाइडलाइन तैयार की जा सकती है।

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि प्रदर्शन से जुड़े मामलों में प्रोटोकॉल में एकरूपता जरूरी है। साथ ही पुलिस की कार्रवाई से जुड़े सभी उपाय लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप होने चाहिए।

पीठ में शामिल जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने पुलिस की तैयारियों को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान पुलिसकर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण क्यों उपलब्ध नहीं कराए गए। वहीं, CJI ने कहा कि अगर किसी प्रदर्शन में असामाजिक तत्व शामिल हो जाते हैं तो उस पहलू से भी निपटना होगा।

अदालत ने यह भी कहा कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों, दोनों की ओर से हुई कथित ज्यादतियों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई में देशभर में विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई, प्रदर्शनकारियों के अधिकार और कानून-व्यवस्था से जुड़े नियमों पर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश सामने आने की उम्मीद है।