E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल कथित AI डीपफेक वीडियो और भ्रामक दावों के खिलाफ केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा कानूनी कदम उठाया है। गडकरी ने इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। याचिका में Meta (Facebook और Instagram), X सहित कई पक्षों को प्रतिवादी बनाया गया है। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए अंतरिम राहत की मांग पर सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध कर लिया है।

गडकरी का आरोप है कि सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट और AI डीपफेक वीडियो फैलाए जा रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि उन्हें और उनके परिवार को E20 नीति से निजी आर्थिक लाभ हुआ है। उन्होंने इन सभी आरोपों को पूरी तरह झूठा, भ्रामक और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बताया है।

गडकरी ने अपनी याचिका में स्पष्ट किया है कि E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम सड़क परिवहन मंत्रालय नहीं, बल्कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन आता है। इसलिए उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप तथ्यों से परे हैं। उन्होंने अदालत से मांग की है कि सोशल मीडिया पर मौजूद सभी कथित डीपफेक वीडियो और भ्रामक पोस्ट तुरंत हटाए जाएं, उनके आगे प्रसार पर रोक लगाई जाए और इन्हें फैलाने वाले लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए।

गौरतलब है कि कुछ समय पहले नितिन गडकरी ने एक इंटरव्यू में भी E20 को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि E20 ईंधन को व्यापक परीक्षण के बाद ही लागू किया गया है और अब तक ऐसी कोई आधिकारिक शिकायत सामने नहीं आई है कि इसके इस्तेमाल से वाहनों के इंजन को नुकसान पहुंचा हो। उन्होंने यह भी कहा था कि एथेनॉल केवल वैकल्पिक ईंधन नहीं, बल्कि देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और किसानों की आय बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उनके अनुसार एथेनॉल उत्पादन बढ़ने से गन्ना किसानों और चीनी मिलों को भी बड़ा आर्थिक लाभ मिला है। अब इस पूरे मामले पर सबकी नजर बॉम्बे हाईकोर्ट की सुनवाई पर है। अदालत के फैसले से यह भी तय होगा कि AI डीपफेक और सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले भ्रामक कंटेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कितनी सख्ती से आगे बढ़ती है।