दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल का मामला अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है। इस मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure-SOP) और इसके उपयोग के नियमों पर जवाब मांगा है।

यह याचिका सेवानिवृत्त इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के स्पेशल डायरेक्टर यशोवर्धन आजाद और जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से पैलेट गन से घायल हुए दो लोगों की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे अपनी याचिका में संशोधन करें। अदालत ने संकेत दिया कि केवल पूर्ण प्रतिबंध की मांग के बजाय पैलेट गन के इस्तेमाल के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश और प्रोटोकॉल तय करने जैसे पहलुओं पर भी विचार किया जा सकता है। इसके साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा कि किन परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए लागू SOP क्या है।

याचिका में यह भी मांग की गई है कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर पुलिस कार्रवाई के दौरान कथित रूप से पैलेट गन से घायल हुए सभी लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए और उनके इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल अनुचित, असंगत और संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है।

अब इस मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखना होगा। इसके बाद अदालत यह तय करेगी कि पैलेट गन के इस्तेमाल के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश, SOP या अन्य आवश्यक प्रोटोकॉल तय किए जाने की आवश्यकता है या नहीं।