नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के NEET पेपर लीक मामले पर देश को संबोधित करने वाला वीडियो कुछ समय के लिए फेसबुक पर दिखाई नहीं देने से बड़ा विवाद खड़ा हो गया। वीडियो हटने की जानकारी सामने आते ही सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे और Meta की आलोचना शुरू हो गई। विवाद बढ़ने के बाद Meta ने आधिकारिक बयान जारी कर इस घटना को तकनीकी गड़बड़ी बताया और माफी मांगते हुए वीडियो को दोबारा बहाल कर दिया।

Meta के प्रवक्ता ने कहा कि संबंधित वीडियो गलती से हट गया था और जैसे ही तकनीकी समस्या की पहचान हुई, उसे तुरंत दोबारा उपलब्ध करा दिया गया। कंपनी ने इस असुविधा के लिए खेद भी जताया। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। सरकार ने Meta से इस घटना पर जवाब मांगा है और पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर प्रधानमंत्री के आधिकारिक वीडियो पर इस तरह की तकनीकी समस्या कैसे हुई।

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में NEET पेपर लीक विवाद पर युवाओं को संबोधित करते हुए अपना पहला सेल्फी वीडियो साझा किया था। वीडियो में उन्होंने परीक्षा प्रणाली को और अधिक सुरक्षित बनाने तथा पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और लाखों लोगों ने इसे देखा।

हालांकि, कुछ समय बाद भारत में कई यूजर्स को वीडियो की जगह एक संदेश दिखाई देने लगा, जिसमें लिखा था कि "कानूनी अनुरोध के कारण यह मीडिया आपके क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है।" इस संदेश के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या वीडियो किसी कानूनी आदेश के तहत ब्लॉक किया गया है।

बाद में Meta ने स्पष्ट किया कि ऐसा किसी सरकारी आदेश या कानूनी अनुरोध के कारण नहीं हुआ था। कंपनी के अनुसार यह पूरी तरह एक तकनीकी गड़बड़ी (Technical Glitch) थी, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए वीडियो की उपलब्धता प्रभावित हुई।

इस मुद्दे पर भाजपा नेताओं ने भी सवाल उठाए। महाराष्ट्र भाजपा की प्रवक्ता प्रीति गांधी ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री का वीडियो भारत में ही सीमित होना गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने पूछा कि Meta को यह तय करने का अधिकार किसने दिया कि भारत के लोग क्या देखें और क्या नहीं।

वहीं, सूत्रों का कहना है कि फेसबुक ने जानबूझकर प्रधानमंत्री की पोस्ट को ब्लॉक नहीं किया था। वीडियो पूरे समय प्लेटफॉर्म पर मौजूद था और तकनीकी समस्या दूर होते ही सामान्य रूप से उपलब्ध हो गया। अब इस पूरे मामले में सरकार की जांच जारी है और Meta के अधिकारियों से विस्तृत जवाब मांगा जा सकता है। यह मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही और तकनीकी पारदर्शिता को लेकर भी नई बहस छेड़ सकता है।