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PM मोदी की अपील के बाद : सरकार का बड़ा एक्शन सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर की 15%, अब गोल्ड खरीदना होगा महंगा
6% से सीधे 15% हुई गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी; जानिए शादी के सीजन में ग्राहकों और ज्वेलरी कारोबारियों पर इसका क्या होगा असर।

मोदी सरकार ने सोने पर बेसिक कस्टम ड्यूटी और AIDC में भारी इजाफा किया है। 13 मई से गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी 15% लागू हो गई है। जानें पीएम मोदी की अपील और इस फैसले के नफा-नुकसान।

PM मोदी की अपील के बाद :सरकार का बड़ा एक्शन सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर की 15%, अब गोल्ड खरीदना होगा महंगा

Updated at : 02 Jul 2026, 05:30 pm (IST)

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से एक साल तक सोना न खरीदने की अपील के बाद, भारत सरकार ने सोने के आयात को लेकर एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। बुधवार, 13 मई से सोने पर लगने वाली कुल इंपोर्ट ड्यूटी (Gold Import Duty) को 6 फीसदी से बढ़ाकर सीधे 15 फीसदी कर दिया गया है।

ड्यूटी में कैसे हुआ इजाफा?

सरकार ने सोने पर लागू बेसिक कस्टम ड्यूटी को 5 फीसदी से बढ़ाकर 10 फीसदी कर दिया है। इसके साथ ही, एग्रीकल्चर इंफ्रा एंड डेवलपमेंट सेस (AIDC) को भी 1 फीसदी से बढ़ाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। इस तरह अब विदेशों से सोना मंगाना काफी महंगा हो जाएगा।

PM मोदी की अपील और सरकार की चिंता

हाल ही में पीएम मोदी ने देशवासियों से आग्रह किया था कि विदेशी मुद्रा की बचत करने के लिए एक साल तक सोना न खरीदें। दरअसल, 2024 में ड्यूटी घटने के बाद भारत में सोने के आयात में भारी उछाल आया था, जिससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserve) पर दबाव बढ़ गया और ट्रेड डेफिसिट की स्थिति उत्पन्न होने लगी। इसी बढ़ते इंपोर्ट बिल को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।

आम जनता और कारोबारियों के लिए क्या हैं नुकसान?

1.    महंगा होगा सोना: इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने का सीधा असर घरेलू बाजार में सोने की कीमतों पर पड़ेगा। टैक्स का बोझ बढ़ने से ग्राहकों को अब सोना खरीदने के लिए ज्यादा जेब ढीली करनी होगी।
2.    ज्वेलरी कारोबार पर असर: शादी-विवाह के सीजन में सोने की डिमांड सबसे ज्यादा होती है। कीमतें बढ़ने से डिमांड में कमी आ सकती है, जिससे सर्राफा कारोबारियों की बिक्री पर बुरा असर पड़ने की संभावना है।

सरकार को क्या होगा नफा (फायदा)?

इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से विदेश से आने वाले सोने के आयात में कमी आएगी। इससे देश की कीमती विदेशी मुद्रा की बचत होगी और व्यापार घाटे (Trade Deficit) को कम करने में मदद मिलेगी।