झारखंड में JPSC (झारखंड लोक सेवा आयोग) और JSSC (झारखंड कर्मचारी चयन आयोग) की परीक्षाओं में सुधार, पारदर्शिता और कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ अब सरकार बातचीत करने के लिए तैयार हो गई है। इस पहल के तहत प्रदर्शनकारी छात्रों ने भी अपना 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गठित कर लिया है और इसकी सूची अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) को सौंप दी है।

इस प्रतिनिधिमंडल में 8 छात्र, 1 वकील और 2 तकनीकी विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं। छात्रों का मानना है कि केवल छात्र प्रतिनिधियों के बजाय कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञों को साथ रखने से परीक्षा प्रणाली में कथित तकनीकी खामियों, पेपर लीक, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और कानूनी पहलुओं पर सरकार के सामने मजबूत और तथ्यात्मक पक्ष रखा जा सकेगा।

वार्ता के लिए चुने गए छात्र प्रतिनिधि

पीयूष कुमार सिंह
रविन्द्र पासवान
राजेश प्रसाद
नीतू कुजूर
कार्तिक सोरेन
रविन्द्र
अंकित कुमार
शालू सिंह

प्रतिनिधिमंडल की सूची सौंपे जाने के बाद अब सरकार की ओर से बैठक का समय और स्थान तय किए जाने का इंतजार है। संभावना जताई जा रही है कि समय तय होते ही आज ही सरकार और छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हो सकती है।

इस बीच, राज्य सरकार ने भी छात्रों से वार्ता के लिए चार मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल गठित किया है। हालांकि, अभी तक इन मंत्रियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। दूसरी ओर, आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि वे अपनी मांगों पर सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत करना चाहते हैं।

छात्रों का आरोप है कि JPSC और JSSC की परीक्षाओं में लंबे समय से पारदर्शिता की कमी, तकनीकी गड़बड़ियां और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। उनका कहना है कि सरकार यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करती है, तो इससे राज्य की भर्ती परीक्षाओं में युवाओं का विश्वास दोबारा मजबूत हो सकेगा।