प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल-ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण संभावित ऊर्जा संकट को देखते हुए देशवासियों से ईंधन बचाने की अपील की थी. इस अपील के बाद भाजपा शासित पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली ने पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने के लिए कड़े प्रशासनिक निर्देश जारी किए हैं. इन फैसलों का मुख्य उद्देश्य आने वाले किसी भी बड़े संकट से निपटने के लिए हर स्तर पर ईंधन की बचत सुनिश्चित करना है.

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी काफ़िलों में होने वाले ईंधन खर्च को आधा करने का बड़ा निर्णय लिया है. उन्होंने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफ़िले में वाहनों की संख्या में 50 प्रतिशत की कटौती करने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा, राज्य में मेट्रो, सीएनजी, और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ सरकारी बैठकों को ऑनलाइन आयोजित करने की सलाह दी गई है ताकि अनावश्यक यात्राओं को कम किया जा सके.

मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी मुख्यमंत्रियों ने अपने निजी काफ़िलों में कटौती कर सादगी की मिसाल पेश की है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने काफ़िले के वाहनों की संख्या को 13 से घटाकर 8 कर दिया है. वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपने काफ़िले से फालतू गाड़ियां हटाने और अधिकारियों को फिजूलखर्ची रोकने के सख्त आदेश दिए हैं.

दिल्ली और गुजरात में भी ईंधन बचाने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकारी विभागीय कामकाज के लिए वाहनों की संख्या सीमित कर दी है और अधिकारियों को कारपूलिंग व सार्वजनिक परिवहन अपनाने का निर्देश दिया है. गुजरात में इस मुहिम के प्रति गंभीरता दिखाते हुए डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने अपना अमेरिका दौरा रद्द कर दिया है. इसके साथ ही राज्यों में अब 'नो व्हीकल डे' और दफ्तरों के समय में बदलाव जैसे नवाचारों पर भी विचार किया जा रहा है.