अमेरिका-ईरान तनाव और मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू-राजनीतिक संकट के बीच भारत के लिए एक सकारात्मक आर्थिक खबर सामने आई है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी है कि भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता (India-UK Free Trade Agreement) 15 जुलाई से लागू होने की संभावना है। इसके लागू होने के साथ ही भारतीय उद्योगों और निर्यातकों को कई महत्वपूर्ण लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे।

पीयूष गोयल के अनुसार, समझौते के लागू होने के बाद भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले अधिकांश उत्पादों पर आयात शुल्क (Import Duty) नहीं लगेगा। इससे भारतीय किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) और विभिन्न घरेलू उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलेगा।

उन्होंने बताया कि यह समझौता केवल वस्तुओं और सेवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्रिटेन में कार्यरत हजारों भारतीय पेशेवरों को भी सीधा लाभ देगा। FTA में डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन (DCC) का प्रावधान शामिल किया गया है। इसके तहत ब्रिटेन में पांच वर्ष तक काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों को वहां की सामाजिक सुरक्षा योजना में योगदान नहीं देना होगा। इससे पहले उनके वेतन का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा सामाजिक सुरक्षा योगदान के रूप में जमा होता था।

अब यह राशि भारत में उनके भविष्य निधि (PF) खाते में जमा हो सकेगी, जिस पर वर्तमान नियमों के अनुसार ब्याज का लाभ मिलेगा। इससे भारतीय पेशेवरों की बचत बढ़ेगी और उनकी आय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

इस व्यापार समझौते का लाभ भारतीय उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। FTA लागू होने के बाद ब्रिटेन से आयात होने वाली कई वस्तुओं पर शुल्क में चरणबद्ध कमी की जाएगी। इससे लैंड रोवर, जगुआर, रोल्स-रॉयस और एस्टन मार्टिन जैसी लग्जरी कारों की कीमतों में कमी आने की संभावना है।

सरकार का मानना है कि भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता द्विपक्षीय व्यापार को नई गति देगा, निवेश बढ़ाएगा और भारतीय उद्योगों को वैश्विक बाजार में नई संभावनाएं उपलब्ध कराएगा। साथ ही यह समझौता भारत की वैश्विक व्यापार रणनीति को भी और मजबूत करेगा।