गांधीनगर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

गुजरात सरकार ने राज्य प्रशासन में बड़ा बदलाव करते हुए 72 IAS अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों का आदेश जारी किया है। इस व्यापक फेरबदल के तहत अहमदाबाद, सूरत, भरूच, कच्छ समेत कई महत्वपूर्ण जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। सरकार का यह कदम प्रशासनिक कार्यों को और अधिक प्रभावी एवं तेज बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

डीएन मोदी बने विकास आयुक्त

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, डीएन मोदी को जामनगर नगर निगम के नगर आयुक्त पद से हटाकर गांधीनगर में विकास आयुक्त नियुक्त किया गया है। इस बदलाव के साथ केएल बचानी के अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी भी समाप्त हो गई है। सरकार ने विकास कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से यह अहम नियुक्ति की है।

आनंद बाबूलाल पटेल को मिली नई जिम्मेदारी

कच्छ-भुज के कलेक्टर आनंद बाबूलाल पटेल को गांधीनगर में स्कूल आयुक्त बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें पीएम-पोषण योजना (मिड-डे मील) आयुक्त और GCERT के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। शिक्षा और पोषण योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है।

अहमदाबाद और सूरत में भी बदले अधिकारी

अहमदाबाद के कलेक्टर सुजीत कुमार का तबादला कर उन्हें राज्य कर विभाग का विशेष आयुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं, सूरत के कलेक्टर डॉ. सौरभ पारधी को नागरिक आपूर्ति निदेशक और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में पदेन अतिरिक्त सचिव बनाया गया है। माना जा रहा है कि इन बदलावों से प्रशासनिक कार्यों में नई गति आएगी।

ऊर्जा विभाग में भी बदलाव

अजय प्रकाश को गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी (GEDA) के निदेशक पद से हटाकर ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल विभाग में नई जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें वडोदरा स्थित गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (GETCO) का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया जाएगा।

पहले भी हुआ था बड़ा IPS फेरबदल

इससे पहले मार्च 2026 में गुजरात सरकार ने बड़े पैमाने पर IPS अधिकारियों के तबादले किए थे। उस दौरान राज्य के IB चीफ समेत कई रेंज अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं। लंबे समय से पोस्टिंग का इंतजार कर रहे कई अधिकारियों को भी तब नियुक्तियां मिली थीं।

विशेषज्ञों का मानना है कि गुजरात सरकार का यह व्यापक प्रशासनिक फेरबदल आने वाले समय में विकास योजनाओं और सरकारी कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन में मददगार साबित हो सकता है। नए अधिकारियों की नियुक्ति से जिलों में प्रशासनिक कार्यप्रणाली में तेजी और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।