झारखंड परीक्षा भर्ती मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एंट्री हो गई है। झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षाओं में कथित धांधली और गड़बड़ियों के मामले में केंद्रीय एजेंसी ने PMLA के तहत केस दर्ज कर लिया है। ईडी अब इस पूरे मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग, पैसों के अवैध लेनदेन और भ्रष्टाचार से जुड़े पहलुओं की जांच करेगी।

जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय एजेंसी ने करीब एक सप्ताह पहले इस मामले में केस फाइल किया था। अब ईडी यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि परीक्षा प्रक्रिया में पैसों का लेनदेन हुआ या नहीं और अगर हुआ तो इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे। जांच के दायरे में कथित तौर पर अधिकारियों की भूमिका भी आ सकती है।

बता दें कि 9 अगस्त को छात्रों और राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता हुई थी। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से वित्तीय गड़बड़ियों से जुड़े मामले की जांच ईडी को सौंपने का प्रस्ताव भी दिया गया था।

दरअसल, छात्र प्रतिनिधि JSSC-CGL परीक्षा को रद्द करने और पूरी प्रक्रिया की CBI जांच कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। छात्रों का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया में हुई कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच जरूरी है।

वहीं, राज्य सरकार का तर्क है कि CGL परीक्षा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगरानी में हुई थी। ऐसे में राज्य सरकार के पास परीक्षा को रद्द करने या सीधे CBI जांच का आदेश देने का अधिकार नहीं है।

सरकार की ओर से रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित करने और 90 दिनों के भीतर रिपोर्ट पेश करने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि, छात्रों ने सरकार के इन प्रस्तावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है।

अब इस मामले में ED की जांच शुरू होने के बाद कथित वित्तीय अनियमितताओं और पैसों के लेनदेन से जुड़े पहलुओं पर सबकी नजर है। वहीं, छात्रों की परीक्षा रद्द करने और CBI जांच की मांग को लेकर सरकार के साथ गतिरोध अभी भी जारी है।